नेपालको राष्ट्रिय हितलाई परिभाषित गर्ने र यसको प्रवर्द्धन गर्ने कार्य देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको समग्र कल्याणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। भौगोलिक रूपमा दुई विशाल छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलता, यहाँको समृद्ध सांस्कृतिक विरासत र प्राकृतिक स्रोतसाधनले राष्ट्रिय हितका अनेकौं आयामहरूमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छ। राष्ट्रिय हितको परिभाषा केवल बाह्य सुरक्षा र आन्तरिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित छैन, यसले सुदृढ अर्थतन्त्र, सामाजिक सद्भाव, वातावरणीय दिगोपन, बलियो सुशासन र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि समेट्छ। यस लेखमा नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रभाव पार्ने विभिन्न महत्वपूर्ण पक्षहरूको विस्तृत र विश्लेषणात्मक विवेचना गरिनेछ, जसले नेपाल सरकारलाई भविष्यको नीति निर्माणमा दिशानिर्देश गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

अर्थतन्त्र र यसको राष्ट्रिय हितमा प्रभाव: दिगो विकासका आधारभूत चुनौतीहरू

नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना र प्रवृत्तिले राष्ट्रिय हितमा गहिरो प्रभाव पार्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भरता नेपालको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख विशेषता हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो एघार महिनामा नेपालले करिब रु. १२०४ अर्ब भन्दा बढी विप्रेषण प्राप्त गरेको छ। यो विप्रेषणले तत्कालका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याई भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गरे पनि, दीर्घकालमा यसले देशको उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि र उद्योग) मा लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ र अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूमा आउने विश्वव्यापी उतारचढाव (जस्तै: तेलको मूल्यमा परिवर्तन, खाडी राष्ट्रहरूका नीति) ले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सीधा र संवेदनशील प्रभाव पार्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कृषि क्षेत्रको परम्परागत स्वरूप हो। कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा करिब २३% योगदान दिए पनि र अधिकांश (करिब ६०%) जनसंख्या कृषिमा आश्रित भए पनि, यस क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको कमी छ। परम्परागत खेती प्रणाली, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव (जस्तै: बेमौसमी खडेरी, अप्रत्याशित बाढी र असिना) र खाद्य असुरक्षाले राष्ट्रिय उत्पादन र आत्मनिर्भरतामा नकारात्मक असर पारेको छ। उदाहरणका लागि, धान उत्पादनमा देखिएको अस्थिरताले खाद्य आयातमा उल्लेख्य वृद्धि ल्याएको छ, जसले व्यापार घाटालाई थप बढाएको छ।

नेपालको विशाल व्यापार घाटा राष्ट्रिय हितका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्ममा नेपालको कुल व्यापार घाटा करिब रु. १२५० अर्ब पुगेको छ। कुल निर्यात अत्यन्त न्यून (करिब रु. १६० अर्ब मात्र) र उपभोगमुखी आयात निरन्तर बढ्दै गएका कारण यो घाटा चुलिएको हो। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर दबाब सृजना गर्छ, भुक्तानी सन्तुलनमा दीर्घकालीन समस्या ल्याउँछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक रूपमा कमजोर बनाउँछ।

सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत अप्रत्यक्ष कर (भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर) मा अत्यधिक निर्भरताले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा कुल राजस्वको करिब ६०% अप्रत्यक्ष करबाट संकलन भएको छ। यसले उत्पादनशील र निर्यातमुखी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्छ र प्रत्यक्ष कर (आयकर, सम्पत्ति कर) को आधार फराकिलो नहुँदा राजस्व संकलनमा अस्थिरता आउन सक्छ, जसले सरकारी खर्चलाई प्रभावित गर्छ।

पुँजीगत खर्चको कमी विकास आयोजनाहरूमा सरकारको अर्को ठूलो संरचनात्मक कमजोरी हो। हरेक वर्ष विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा पूर्वाधार विकासमा असाधारण ढिलाइ हुन्छ। यसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउँछ, नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न बाधा पुर्‍याउँछ र विकासका प्रतिफल नागरिकसम्म पुग्न दिँदैन। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जेठ मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ५०% भन्दा कम हुनुले यसको अक्षमतालाई स्पष्ट पार्छ।

लगानीमैत्री वातावरणको अभावले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेको छैन। नीतिगत स्थिरताको कमी (बारम्बार परिवर्तन हुने नियमहरू), कानुनी झन्झट, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र लगानी सुरक्षाको अनिश्चितताले औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्‍याएको छ। विश्व बैंकको “इज अफ डुइङ बिजनेस” सूचकांकमा नेपालको कमजोर स्थानले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ, जसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप चुनौती थपेको छ।

नेपालमा उच्च युवा बेरोजगारी एक विकराल सामाजिक र आर्थिक समस्याका रूपमा देखा परेको छ। श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७९ अनुसार, नेपालमा १५-२९ वर्ष उमेर समूहमा बेरोजगारी दर करिब १९.२% रहेको छ। सीमित रोजगारीका अवसर, शिक्षा र सीपबीचको खाडल तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण युवाहरूमा बेरोजगारीको समस्या विकराल छ, जसले वार्षिक ५ लाख भन्दा बढी युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि बाध्य पारी युवा पलायन (ब्रेन ड्रेन) लाई बढावा दिएको छ। यसले मानवीय पुँजीको क्षति गराउँछ र सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

सार्वजनिक ऋणको वृद्धि नेपालको वित्तीय स्थिरतामा अर्को प्रमुख चुनौती हो। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण, २०८१ जेठसम्ममा रु. २३९० अर्ब नाघेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४२% भन्दा बढी हो। ऋणको उत्पादकत्वमा ध्यान नदिई अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्च र परियोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्तीले भविष्यमा वित्तीय दबाब सृजना गर्न सक्छ र देशलाई ऋणको जालमा फसाउन सक्छ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको जोखिम पनि राष्ट्रिय हितमा प्रभाव पार्ने संवेदनशील पक्ष हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बढ्दो खराब कर्जाको सम्भावना (हाल औसत ५-७% पुगेको) र कमजोर नियमन तथा सुपरिवेक्षणका कारण वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा अस्थिरता ल्याउने र वित्तीय संकट निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।

अन्ततः, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र प्राकृतिक प्रकोपले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ। नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो। बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल विष्फोट जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले कृषि उत्पादन, पूर्वाधार (सडक, पुल) र जनजीवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ, जसले आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध पारी राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

सैन्य शक्ति र यसको राष्ट्रिय हितमा भूमिका: सुरक्षा र स्थिरताको आधारस्तम्भ

नेपाली सेनाको भूमिका राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अपरिहार्य र बहुआयामिक छ। यसको प्राथमिक र सर्वोपरि कार्य भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु हो। बाह्य आक्रमण (जस्तै: सीमा अतिक्रमण) वा आन्तरिक विद्रोहबाट देशलाई सुरक्षित राख्न सैन्य शक्ति अपरिहार्य हुन्छ। यसका साथै, सेनाले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा अतुलनीय सहयोग पुर्‍याउँछ। भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको बेला द्रुत उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापना कार्यमा सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा नेपाली सेनाले गरेको उद्धार कार्य यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा समेत बटुल्यो।

नेपालको शान्ति स्थापनामा योगदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशंसनीय छ र यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उँचो बनाएको छ। नेपालले सन् १९५८ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना मिसनहरूमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ र हाल ५००० भन्दा बढी नेपाली शान्ति सैनिकहरू विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्छ र सैनिकहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्छ।

आन्तरिक सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न पनि सेनाको भूमिका महत्वपूर्ण छ। देशभित्र द्वन्द्व, सशस्त्र समूहको गतिविधि वा ठूलो अशान्ति फैलिएमा प्रहरीबाट नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्थामा सेना परिचालन गरिन्छ, जसले आन्तरिक सुरक्षा र नागरिकको जीवनयापनमा स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्छ। सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा पनि नेपाली सेनाको अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ, विशेष गरी भारतसँगको खुला सिमानामा हुने अवैध गतिविधि, घुसपैठ र सीमा अतिक्रमण रोक्न।

बलियो र सक्षम सैन्य शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशको कूटनीतिक प्रभाव र शक्ति सन्तुलनमा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ, जसले राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सेनाले विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, पुल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु संरक्षण र महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाको सुरक्षामा पनि संलग्न हुन्छ (जस्तै: त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा)।

आधुनिक युद्ध साइबर क्षेत्रमा पनि लडिने हुँदा, सेनाले साइबर सुरक्षा क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणालीको सुरक्षा र प्रविधिको प्रयोगमा सेनाको भूमिकाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ गर्छ। अन्य देशका सेनासँग सैन्य कूटनीति र तालिम आदानप्रदानले आपसी विश्वास बढाउँछ, सैनिकहरूको व्यावसायिकता सुधार्छ र संकटका बेला सहयोग आदानप्रदानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ।

अन्ततः, सेनाले राष्ट्रिय एकता र मनोबलको प्रतीकको रूपमा काम गर्छ। सैनिकहरूको अनुशासन, समर्पण र राष्ट्रभक्तिले नागरिकहरूमा सुरक्षाको भावना र राष्ट्रिय मनोबल बढाउन मद्दत गर्छ, जसले राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउँछ।

भू-राजनीति र यसको राष्ट्रिय हितमा प्रभाव: अवसर र चुनौतीको सन्तुलन

नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति राष्ट्रिय हितको एक केन्द्रीय र संवेदनशील पक्ष हो। भारत र चीन जस्ता दुई विशाल र उदीयमान शक्ति राष्ट्रका बीचमा अवस्थित हुनु नेपालका लागि एक अद्वितीय अवसर र चुनौती दुवै हो। यो अवस्थिति नेपालको परराष्ट्र नीति, आर्थिक विकास र सुरक्षा रणनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ, जहाँ सन्तुलित कूटनीति र रणनीतिक स्वायत्तता अपरिहार्य हुन्छ।

चीनसँगको तिब्बत सिमाना र यसको संवेदनशीलता अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तिब्बतको भू-राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण चीन नेपालबाट आफ्नो “एक चीन नीति” मा पूर्ण समर्थन चाहन्छ। यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, मानव अधिकार नीति र बाह्य सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ।

भारतसँगको खुला सिमाना र व्यापारिक निर्भरताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विशेष बनाउँछ। व्यापार, पारवहन, सुरक्षा (विशेष गरी सीमापार अपराध) र जनस्तरको सम्बन्धमा भारतको प्रभाव नेपालमा अत्यधिक छ। नेपालको करिब ६५% अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतसँग हुन्छ र भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुहरूको आयातले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्वमा सीधा असर गर्छ।

नेपाल जलस्रोतमा धनी छ र यहाँका अधिकांश ठूला नदीहरू भारततर्फ बग्छन्। जलस्रोतको व्यवस्थापन, जलविद्युत विकास र पानीको बाँडफाँड भू-राजनीतिको महत्त्वपूर्ण पाटो हो, जसले तल्लो तटीय राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ।

भू-जडित राष्ट्र भएकाले नेपालका लागि समुद्री पहुँचका लागि भारतमा निर्भर हुनुपर्छ (कोलकाता/हल्दिया बन्दरगाह मार्फत)। चीनसँगको बढ्दो कनेक्टिभिटीका प्रयासहरू (जस्तै: केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग विस्तार, तातोपानी नाकाको पूर्ण सञ्चालन) ले नेपाललाई पारवहनमा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध गराउने सम्भावना छ, जसले भू-राजनीतिक सन्तुलनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायतका अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको पनि नेपालमा चासो बढ्दो छ। उनीहरू विकास सहायता (जस्तै: एमसीसी), सुरक्षा सहयोग (जस्तै: स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) र भू-रणनीतिक साझेदारी मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छन्, जसले नेपालको कूटनीतिक नीतिलाई थप जटिल बनाउँछ र कहिलेकाहीँ आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणको कारण बन्न सक्छ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपाललाई भारत र चीनबीचको बफर स्टेटका रूपमा हेरिन्छ। यो भूमिका नेपालको स्वायत्तता र तटस्थता कायम राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यद्यपि भू-राजनीतिक दबाबले यो भूमिकालाई चुनौती दिन सक्छ।

सार्क (SAARC) र बिम्सटेक (BIMSTEC) जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूमा सक्रियताले नेपालको क्षेत्रीय भू-राजनीतिमा यसको भूमिकालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यी मञ्चहरूले क्षेत्रीय सहकार्य, व्यापार प्रवर्द्धन र विवाद समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। तर, सार्कको निष्क्रियताले क्षेत्रीय एकता र सहकार्यमा चुनौती थपेको छ, जसले नेपाललाई क्षेत्रीय लाभबाट वञ्चित गरेको छ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले बाह्य शक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मौका दिन्छ। बलियो, स्थिर र राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध सरकारले मात्र राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित राख्दै भू-राजनीतिक दबाबलाई सन्तुलित गर्न सक्छ र बाह्य हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ।

अन्ततः, नेपालको ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत आयोजनाहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यी आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी र प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्छ, जसले लगानीकर्ता राष्ट्रहरूको भू-राजनीतिक चासोलाई जोड्छ र नेपालको ऊर्जा कूटनीतिलाई प्रभावित गर्छ (जस्तै: भारतीय कम्पनीहरूको जलविद्युतमा बढ्दो लगानी)।

ऐतिहासिक अनुभव र सांस्कृतिक विरासत: राष्ट्रिय पहिचानको जग

नेपालको विदेशी हस्तक्षेपविरुद्धको प्रतिरोधको इतिहास राष्ट्रिय हितका लागि एक महत्वपूर्ण प्रेरणा हो। अङ्ग्रेज-नेपाल युद्ध र त्यसपछिको सुगौली सन्धिपछिको कठोर अनुभवले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि आत्मनिर्भरता र सार्वभौमिकतालाई जोड दिन्छ र भू-राजनीतिक दबाबहरूलाई सन्तुलित गर्न महत्वपूर्ण शिक्षा दिन्छ।

नेपालका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी (१२५ भन्दा बढी) र संस्कृतिहरूबीचको सुमधुर सहअस्तित्व र अविभाजित राष्ट्रिय एकताको भावना राष्ट्रिय हितको जग हो। विविधताभित्रको एकताको यो ऐतिहासिक अनुभवले आन्तरिक सद्भाव कायम राख्न, सामाजिक द्वन्द्व कम गर्न र राष्ट्रिय हितलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हुनुले विश्वभरि नेपालको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गरेको छ। यो नेपालको सफ्ट पावर हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको गरिमा बढाउनुका साथै धार्मिक पर्यटनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। सन् २०२३ मा करिब २० लाख पर्यटक लुम्बिनी भ्रमणमा आएका थिए।

नेपालमा रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थलहरू (जस्तै: काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा दरबार स्क्वायर, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज) र अन्य प्राचीन कला, वास्तुकलाले देशको गरिमा बढाउँछन्। यिनको संरक्षणले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्छ र राष्ट्रिय परिचयलाई बलियो बनाउँछ।

नेपालले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व (सन् १९९६-२००६) को अनुभव गरेको छ, जसले करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान लियो। यो अनुभवले शान्ति प्रक्रिया, मेलमिलाप र दिगो शान्तिको महत्त्व सिकाएको छ। यसले आन्तरिक सुरक्षा र दिगो विकासका लागि शान्ति अपरिहार्य रहेको कुरालाई जोड दिन्छ र भविष्यमा यस्ता द्वन्द्व दोहोरिन नदिने पाठ सिकाउँछ।

पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा प्रयोग गरिएका गुरिल्ला युद्धका रणनीतिहरूले नेपालको भू-भाग सुहाउँदो सैन्य क्षमता र प्रतिरक्षात्मक रणनीति विकास गर्नुपर्ने ऐतिहासिक पाठ सिकाउँछ।

नेपालको मौलिक कला, साहित्य, संगीत र नृत्यले राष्ट्रिय पहिचानलाई समृद्ध बनाएको छ। यी सांस्कृतिक पक्षहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनले आन्तरिक (राष्ट्रिय गौरव) र बाह्य (पर्यटन आकर्षण) दुवै रूपमा देशको छवि निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

नेपालले लामो समयदेखि लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्दै आएको छ र हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा छ। यो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको स्थान निर्धारण गर्छ र सुशासनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छ।

नेपालको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको पहिचान र विभिन्न धर्म मान्ने समुदायबीचको उच्च धार्मिक सहिष्णुताले समाजमा शान्ति र सद्भाव कायम राख्न मद्दत गर्छ। यो सहिष्णुता राष्ट्रिय एकताको महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यसलाई जोगाउनु राष्ट्रिय हितमा छ।

दशैं, तिहार, छठ, लोसार, इद, उधौली, उभौली जस्ता विभिन्न सांस्कृतिक पर्व र परम्पराहरूले नेपाली समाजलाई जोडेका छन्। यी पर्वहरूले सांस्कृतिक आदानप्रदान, सामाजिक बन्धन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, जसले राष्ट्रिय हितलाई टेवा दिन्छ।

घरेलु राजनीति र आन्तरिक अवस्था: सुशासन र स्थायित्वको खोजी

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको बारम्बार फेरबदलले राष्ट्रिय हितमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ। सन् २००८ मा गणतन्त्र स्थापना भएयता १५ भन्दा बढी सरकार परिवर्तन भएका छन्, जसले नीतिगत अस्थिरता ल्याउँछ र दीर्घकालीन योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउँछ। यो अस्थिरताले विदेशी लगानी र विकास साझेदारहरूको विश्वासमा कमी ल्याउँछ।

सार्वजनिक निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार र सुशासनको अभावले विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ, विदेशी लगानी निरुत्साहन र नागरिकमा निराशा बढाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल १०८ औं स्थानमा रहनुले यसलाई पुष्टि गर्छ, जसले राष्ट्रिय बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा खर्च भएको देखाउँछ।

संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्। संघीयताको सफल व्यवस्थापन, अधिकारको बाँडफाँड र तीन तहका सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय) बीचको समन्वयले राष्ट्रिय एकता र विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर, यसमा देखिएका विवाद र अस्पष्टताले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ र विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ।

जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक आधारमा हुने ध्रुवीकरणले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँछ, आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढाउँछ र राष्ट्रिय एकतामा दरार ल्याउन सक्छ। यसले समाजमा अनावश्यक विभाजन र द्वन्द्वको जोखिम बढाउँछ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपले राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ। यसले देशको स्वायत्तता र सार्वभौमिकतामा चुनौती खडा गर्छ र राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय प्रणाली राष्ट्रिय हितको लागि अपरिहार्य छ। न्यायमा ढिलाइ, भ्रष्टाचार (जस्तै: बिचौलियाको प्रभाव) र दण्डहीनताले कानुनको शासन कमजोर बनाउँछ र नागरिकको विश्वास घटाउँछ। यसले सुशासनको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायतका विकास निर्माणका काममा हुने अत्यधिक ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि र गुणस्तरहीनताले देशको आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउँछ। यसको मुख्य कारण कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत अस्पष्टता र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू हुन्। उदाहरणका लागि, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा लागेको दशकौं लामो समय।

कानुनको सर्वोच्चता कायम नहुनु र दण्डहीनताले समाजमा अराजकता बढाउँछ। आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही नहुनुले अपराधलाई प्रोत्साहन दिन्छ, लगानीको वातावरण बिगारिदिन्छ र राष्ट्रिय हितलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ।

मानव अधिकारको अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि निर्धारण गर्छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समाधानमा ढिलाइ र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जान्छ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनले सुशासन, प्रजातन्त्र र नागरिकको विश्वास बढाउँछ।

अन्ततः, नेपालको ठूलो युवा जनसंख्या देश विकासका लागि महत्वपूर्ण शक्ति हो। तर, रोजगारीका अवसरको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र उचित सीप विकास कार्यक्रमको कमीका कारण वार्षिक ५ लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् (ब्रेन ड्रेन), जसले देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना गर्छ र दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक असर पार्छ।

जनसंख्या र यसको राष्ट्रिय हितमा प्रभाव: मानवीय पूँजीको व्यवस्थापन

जनसंख्याको आकार, संरचना र गतिशीलताले राष्ट्रिय हितमा गहिरो प्रभाव पार्छ। उच्च जनसंख्या वृद्धिदरले खाद्य सुरक्षा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि अत्यधिक चाप पार्छ। नेपालको जनसंख्या करिब ३ करोड पुगेको छ र यसको व्यवस्थापन एक चुनौती हो, विशेष गरी बढ्दो शहरीकरणको सन्दर्भमा।

नेपालमा हाल कार्यशील उमेर समूह (१५-६४ वर्ष) को जनसंख्याको हिस्सा ठूलो छ, जुन कुल जनसंख्याको करिब ५७% रहेको छ। यो अवस्थालाई जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) भनिन्छ। यस युवा शक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षा, तालिम र रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न सकेमा यसले देशको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ। यसको सदुपयोग गर्न नसकेमा यो बोझमा परिणत हुन सक्छ र सामाजिक असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरी क्षेत्रमा तीव्र बसाइँसराइले शहरीकरणको चाप बढाएको छ। यसले शहरी पूर्वाधार, सेवा सुविधा (जस्तै: ढल, खानेपानी, यातायात) र रोजगारीमा दबाब सृजना गर्छ, जसले अव्यवस्थित शहरीकरण, बस्ती विकास र वातावरण प्रदूषण जस्ता समस्या निम्त्याउँछ।

ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ११ महिनामा करिब ६ लाख नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्। यसले विप्रेषण बढाए पनि देशबाट दक्ष जनशक्तिको पलायन (ब्रेन ड्रेन) गराउँछ। युवा शक्ति बाहिरिँदा देशको उत्पादनशील क्षेत्र र विकास निर्माणमा नकारात्मक असर पर्छ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा समान पहुँच नहुँदा मानवीय विकास सूचकांकमा नेपाल पछि परेको छ। स्वस्थ र शिक्षित जनसंख्या नै राष्ट्रको समृद्धिको आधार हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगरेसम्म मानव संसाधनको विकास सम्भव हुँदैन।

जनसंख्याभित्र लैंगिक असमानता कायम रहनुले महिलाको क्षमताको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन। महिला सशक्तिकरण, शिक्षामा पहुँच र आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिता बढाउँदा समग्र राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ, जसलाई दिगो विकास लक्ष्यहरूले पनि जोड दिएको छ।

जीवन प्रत्याशामा वृद्धि भएसँगै वृद्ध जनसंख्याको संख्या बढ्दै गएको छ। यसले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पेन्सन जस्ता क्षेत्रमा सरकारलाई अतिरिक्त बोझ सिर्जना गर्न सक्छ र भावी दिनमा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा दबाब बढ्नेछ।

नेपालमा तराई क्षेत्रमा जनसंख्याको घनत्व बढी (औसत ४६३ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा कम छ। यो असमान वितरणले स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र विकास आयोजनाको समानुपातिक वितरणमा चुनौती सिर्जना गर्छ।

सही र अद्यावधिक जनसंख्या तथ्यांकको अभावले उपयुक्त नीति निर्माण र योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याउँछ। जनसंख्याको प्रवृत्ति र आवश्यकताको विश्लेषण गरेर मात्र राष्ट्रिय हितमा उपयुक्त रणनीति बनाउन सकिन्छ।

अन्ततः, नेपालको ठूलो जनसंख्या जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने प्रकोप (बाढी, पहिरो, खडेरी) को उच्च जोखिममा छ। जनसंख्याको बाक्लो बसोबास भएका क्षेत्रहरूमा यस्ता प्रकोपले ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती खडा गर्छ।

प्रविधि र औद्योगिक क्षमता: आधुनिक नेपालको आधार

नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, भ्रष्टाचार घटाउन र सेवा प्रवाहलाई छिटो-छरितो बनाउन मद्दत गर्छ। सरकारी सेवाहरूको डिजिटलकरण (जस्तै: नागरिक एप), डिजिटल भुक्तानी प्रणाली (जस्तै: कनेक्ट आईपीएस, ई-सेवा) र टेलिकम्युनिकेसनको विस्तार यसका उदाहरण हुन्। यसले राष्ट्रिय हितको रक्षा र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

नेपालको औद्योगिक आधार कमजोर छ, जसले गर्दा अधिकांश उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो उच्च आयात निर्भरताले व्यापार घाटा बढाउँछ (माथि उल्लिखित १२५० अर्ब), विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब दिन्छ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँछ। औद्योगिक उत्पादन GDP मा करिब ५% मात्र योगदान दिन्छ।

नेपालमा अनुसन्धान तथा विकास (R&D) मा लगानी न्यून (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.३% भन्दा कम) छ र नवप्रवर्तनको संस्कृति कमजोर छ। यसले नयाँ प्रविधि र उत्पादनहरूको विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ, जसले गर्दा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हुन्छ।

सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रमा नेपालको बढ्दो सम्भावना छ। सफ्टवेयर विकास, आउटसोर्सिङ र डिजिटल सेवाहरूले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छन् र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न मद्दत गर्छन्। यस क्षेत्रको विकासले राष्ट्रिय हितमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, तर दक्ष जनशक्तिको अभाव यसको चुनौती हो।

जलविद्युतको अपार सम्भावना भए पनि नेपालले अझै पनि पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन गर्न सकेको छैन (हाल करिब ३,००० मेगावाट मात्र उत्पादन)। ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरताले औद्योगिक विकासलाई टेवा दिन्छ, आयात (भारतबाट विद्युत् आयात) घटाउँछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउँछ।

नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि परम्परागत प्रविधिमा आधारित छ। आधुनिक कृषि प्रविधि, यन्त्रीकरण (जस्तै: ट्याक्टर, सिँचाइ प्रणाली) र उन्नत बीउबिजनको प्रयोगले कृषि उत्पादन बढाउन, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कृषकको आयस्तर सुधार गर्न सक्छ।

प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढेको छ। राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणाली, बैंकिङ (जस्तै: बैंकको सर्भर ह्याकिङ) र सरकारी वेबसाइटहरूमा हुने साइबर आक्रमणले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती खडा गर्न सक्छ।

प्रविधि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको कमी र बजारको माग अनुसारको सीपयुक्त जनशक्तिको अभावले औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।

साना तथा मझौला उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यी उद्योगहरूलाई प्रविधिमा आधारित तालिम, वित्तीय पहुँच र बजारको अवसर प्रदान गरेर औद्योगिक क्षमता बढाउन सकिन्छ।

नेपालमा धेरैजसो उन्नत प्रविधिहरू आयातित हुन्छन्। प्रविधि हस्तान्तरणको अभावले नेपालले आफ्नै प्रविधि विकास गर्न सकेको छैन। यसले विदेशी प्रविधिमाथिको निर्भरता बढाउँछ र दीर्घकालमा राष्ट्रिय हितमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।

प्राकृतिक स्रोतसाधन: समृद्धिको आधार र दिगो व्यवस्थापनको आवश्यकता

नेपाल विश्वकै दोस्रो धनी जलस्रोत भएको देश हो, जहाँ करिब ८३,००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमध्ये करिब ४२,००० मेगावाट आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य मानिन्छ। यसको उचित दोहनले ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न, औद्योगिक विकासलाई गति दिन र निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्छ।

नेपालको ठूलो भूभाग वनजंगलले ढाकिएको छ (हाल करिब ४५% भूभाग) र यो जैविक विविधतामा धनी छ। वनजंगलले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न (कार्बन सिङ्कको रूपमा) र जैविक विविधता संरक्षण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यसको दिगो व्यवस्थापनले पर्यटन (पारिस्थितिक पर्यटन) र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो। कृषि योग्य भूमिको उपलब्धताले खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ। भूमिको उचित व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी र आधुनिकीकरण राष्ट्रिय हितका लागि अपरिहार्य छ।

नेपालमा फलाम, तामा, चुनढुंगा, स्लेट लगायत विभिन्न खनिज पदार्थहरूको सम्भावना छ। यी खनिजहरूको उत्खनन र प्रशोधनले औद्योगिक विकासलाई टेवा दिन सक्छ, आयात घटाउन सक्छ र राजस्व बढाउन सक्छ। तर यसको उत्खनन वातावरणीय रूपमा दिगो हुनुपर्छ र स्थानीय समुदायको हितमा हुनुपर्छ।

हिमाली श्रृंखला (विश्वका ८ सर्वोच्च शिखर), प्राकृतिक सौन्दर्य, अद्वितीय सांस्कृतिक सम्पदा र जैविक विविधताले नेपाललाई विश्वकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाएको छ। सन् २०२३ मा १० लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। पर्यटनले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय पहिचान प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

नेपालमा प्रशस्त पानीका स्रोतहरू भए पनि शुद्ध पिउने पानीको पहुँच सबै जनसंख्यामा पुग्न सकेको छैन। करिब ८९% जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच भए पनि, गुणस्तरीय र सुरक्षित पानीको पहुँच अझै चुनौतीको विषय हो विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा।

नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम मा छन्। बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल विष्फोट जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले जलस्रोत, कृषि र वनजंगलमा ठूलो क्षति पुर्‍याउँछ, जसले राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पार्छ।

नेपालमा प्रशस्त जडीबुटीहरू पाइन्छन्, जसको औषधीय र व्यापारिक महत्त्व छ। यी जडीबुटीहरूको दिगो संकलन, प्रशोधन र बजारीकरणले स्थानीय समुदायको आयस्तर बढाउन र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको अव्यवस्थित दोहन (जस्तै: वन विनाश, नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन) ले वातावरणीय ह्रास र भावी पुस्ताका लागि स्रोतको अभाव सृजना गर्छ। दिगो व्यवस्थापन रणनीति अपनाएर मात्र वर्तमान र भविष्यको आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ।

नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा विदेशी लगानी आकर्षित हुनुपर्छ, विशेष गरी जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा। तर, यस्तो लगानीले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेको हुनुपर्छ र स्रोतको उचित प्रतिफल देशले पाउनुपर्छ, जसले विदेशी हस्तक्षेपको जोखिमलाई पनि न्यूनीकरण गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण र विश्वव्यापी प्रणाली: कूटनीतिक सन्तुलन र भूमण्डलीकरण

विश्वव्यापीकरणको प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्र, संस्कृति र प्रविधिलाई विश्वसँग जोडेको छ। यसले व्यापारका अवसर (जस्तै: नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउने), लगानी आकर्षित गर्ने र सांस्कृतिक आदानप्रदानको सम्भावना बढाएको छ। तर, यसले बाह्य बजारमा निर्भरता, सांस्कृतिक अतिक्रमण र विश्वव्यापी आर्थिक उतारचढाव (जस्तै: तेलको मूल्य वृद्धि) को जोखिम पनि बढाएको छ।

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर नेपालका लागि विशेष चिन्ताको विषय हो। नेपाल विश्वको उच्च जोखिममा रहेको देशमध्ये एक हो, यद्यपि यसको उत्सर्जन अत्यन्तै कम छ। हिमाल पग्लने, बेमौसमी वर्षा, खडेरी र प्राकृतिक प्रकोपको वृद्धिले नेपालको कृषि, जलविद्युत र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ। यसको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु न्यायका लागि वकालत अपरिहार्य छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्छ। यी मञ्चहरूले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, विकास र मानव अधिकारका विषयमा आफ्नो आवाज उठाउन, सहयोग प्राप्त गर्न र विश्वव्यापी नियम-कानुन निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन अवसर दिन्छन्। शान्ति मिसनमा नेपालको योगदानले अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च बनाएको छ।

सार्क (SAARC) र बिम्सटेक (BIMSTEC) जस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूले क्षेत्रीय सहकार्य, व्यापार प्रवर्द्धन र कनेक्टिभिटी बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यद्यपि, सार्कको निष्क्रियताले क्षेत्रीय सहकार्यमा बाधा पुर्‍याएको छ भने बिम्सटेकलाई थप सक्रिय बनाउनु नेपालको हितमा छ।

विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरू (जस्तै: अमेरिका, चीन, भारत, रुस) बीचको भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गर्छ। नेपालले यी शक्तिहरूबीच सन्तुलित र असंलग्न सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु एक जटिल र निरन्तर चुनौती हो। कुनै पनि एक पक्षमा झुकाव राख्दा राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सदस्यको रूपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। यसले नेपालको व्यापार नीति, बजार पहुँच र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतामा असर पार्छ। विकसित राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने विशेष सुविधा (GSP) र व्यापारमा अन्य छुटहरू नेपालको लागि महत्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र विकास सहायताको ठूलो भूमिका छ। सन् २०८०/८१ को आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब रु. ३०० अर्ब भन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने अनुमान छ। यसले पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, तर ऋणको भार (हाल GDP को करिब ४२%) र सहायताको शर्तले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र नीति निर्माणमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

विश्वव्यापी आतंकवाद, लागूऔषध ओसारपसार, मानव बेचबिखन र साइबर अपराध जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्छन्। यस्ता चुनौतीको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुन्छ।

विश्वव्यापी प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। नेपालले यसबाट लाभ लिन प्रविधि हस्तान्तरण, डिजिटल पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। प्रविधिमा पछि पर्दा डिजिटल विभाजन बढ्न सक्छ र यसले राष्ट्रिय विकासलाई अवरुद्ध पार्छ।

अन्ततः, विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रवर्द्धनमा जोड दिइन्छ। नेपालको आन्तरिक मानव अधिकारको अवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको छवि र सहयोगमा प्रभाव पार्छ। मानव अधिकारको सम्मान, सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता बढाउँछ।

निष्कर्ष: समृद्ध नेपालको लागि एकीकृत राष्ट्रिय हित रणनीति

नेपालको राष्ट्रिय हित एक जटिल, बहुआयामिक र गतिशील अवधारणा हो। यसमा अर्थतन्त्र, सैन्य शक्ति, भू-राजनीति, ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक विरासत, घरेलु राजनीति, जनसंख्या, प्रविधि, औद्योगिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतसाधन र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण जस्ता विभिन्न पक्षहरूले प्रभाव पार्छन्। यी सबै आयामहरू एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित छन् र कुनै एक क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीले समग्र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपाल सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धनका लागि यी सबै पक्षहरूमा सन्तुलित, दूरदर्शी र एकीकृत नीतिहरू अपनाउनु अपरिहार्य छ। दिगो आर्थिक विकास, सुशासनको प्रत्याभूति, आर्थिक आत्मनिर्भरताको दिशामा अग्रसरता, बलियो र आधुनिक सुरक्षा प्रणालीको विकास, सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र प्रवर्द्धन, जनसांख्यिकीय लाभांशको उचित सदुपयोग, प्रविधिमैत्री औद्योगिक क्षमताको निर्माण, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो र न्यायोचित व्यवस्थापन तथा भू-राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ।

२१ औं शताब्दीका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै र अवसरहरूलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै, नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अगाडि बढ्नका लागि राष्ट्रव्यापी सहमति, राजनीतिक स्थिरता र बलियो राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक छ। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको सक्रिय सहभागिता र योगदान अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय हितको यो बहुआयामिक विश्लेषणले नेपालको भविष्यको मार्गचित्र कोर्न र समृद्ध तथा सुरक्षित नेपाल निर्माणका लागि ठोस नीतिगत आधार प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ।